भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और कई बैंकों के साथ मिलकर उपभोक्ता सहमति की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है। ये पहल उन उपभोक्ताओं की बढ़ती शिकायतों के जवाब में की गई है जो स्पष्ट सहमति न देने के बावजूद अनचाहे कमर्शियल कॉल और मैसेज मिलने की शिकायत करते हैं।
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