वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क सेवाएं (VPN) भारत में खतरे में पड़ सकता है क्योंकि गृह मामलों की संसदीय स्थायी समिति साइबर खतरों और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के मकसद से इसे बैन कर सकती है.
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