दरअसल सरकार यह सोच रही है कि जिस एप पर सरकारी बातचीत हो उसका डाटा पूरी तरह से भारत में ही स्टोर हो। अधिकारी ने आगे बताया कि शुरुआत में इस तरह के एप का इस्तेमाल सरकारी संचार के लिए होगा
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