भारत सरकार ने 6 गीगाहर्ट्ज (GHz) स्पेक्ट्रम बैंड के एक बड़े हिस्से को लाइसेंस-मुक्त करने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है. इस फैसले के बाद अब बिना किसी अतिरिक्त फीस या नीलामी के इस फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल वाई-फाई सेवाओं के लिए किया जा सकेगा. यह कदम न केवल इंटरनेट की रफ्तार बढ़ाएगा, बल्कि भविष्य की सुपरफास्ट तकनीकों के लिए भी दरवाजे खोल देगा.
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